राज्य सरकार की एग्रीस्टैक पहल: किसानों के लिए डिजिटल पहचान और योजनाओं का लाभ होगा आसान

गोलू राठौर
संवाददाता रामगंजमंडी कोटा

कोटा, 06 फरवरी। किसानों के समग्र विकास और सरकारी योजनाओं के सुचारू क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (एग्रीस्टैक) विकसित किया जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को खैराबाद की उण्डवा ग्राम पंचायत में जिला कलेक्टर डॉ. रविंद्र गोस्वामी ने शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि भारत सरकार की एग्रीस्टैक परियोजना के तहत राजस्थान में फार्मर रजिस्ट्री की शुरुआत हो रही है। इससे किसानों को न केवल एक विशिष्ट पहचान मिलेगी, बल्कि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में भी सहूलियत होगी।। शिविर के दौरान उन्होंने किसानों से व्यक्तिगत संवाद किया और सभी काउंटरों का निरीक्षण कर तकनीकी समस्याओं को दूर करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने किसानों को अपने हाथों से रजिस्ट्री आईडी पत्र सौंप कर शुभकामनाएं दी।

*डिजिटल फार्मर आईडी से योजनाओं का मिलेगा लाभ*

इस प्रणाली के तहत प्रत्येक किसान को 11 अंकों की आधार से जुड़ी फार्मर आईडी दी जाएगी, जिससे वे विभिन्न कृषि योजनाओं का सरलता से लाभ उठा सकेंगे। यह पहल किसानों को बेहतर कृषि निवेश, कृषि विशेषज्ञों से समय पर मार्गदर्शन, फसल बीमा, आपदा प्रबंधन सहायता, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद, कृषि ऋण व किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधाएं प्राप्त करने में सहायक होगी।

*जल्द कराएं पंजीकरण, मिलेगा सुगम लाभ*

जिला कलेक्टर ने किसानों से शीघ्र फार्मर रजिस्ट्री आईडी बनवाने की अपील की, जिससे वे बिना किसी बाधा के सरकारी योजनाओं से लाभान्वित हो सकें। शिविर के नोडल अधिकारी एसडीएम लाडपुरा गजेंद्र सिंह ने बताया कि दूसरे दिन कोटा जिले में लगभग *495 ई केवाईसी एवं 153 किसानों की फार्मर आईडी बनाई गई।*

*भविष्य में होगी अनिवार्य*

कलेक्टर डॉ रविन्द्र गोस्वामी ने बताया कि भविष्य में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी), डीबीटी, आपदा राहत सहायता, कृषि योजनाओं की प्रभावी क्रियान्विति और बजट आवंटन के लिए फार्मर रजिस्ट्री आईडी अनिवार्य होगी। यह आईडी किसानों की भूमि की डिजिटल पहचान बनाएगी, जिससे सरकारी योजनाओं का सुव्यवस्थित और पारदर्शी लाभ सुनिश्चित किया जाएगा।

*शिविर में आवश्यक दस्तावेज*

पंजीकरण हेतु किसानों को आधार कार्ड, जमाबंदी और आधार से लिंक मोबाइल नंबर लाना अनिवार्य है। बिना इन दस्तावेजों के पंजीकरण संभव नहीं होगा।

*सत्यापन प्रक्रिया: फेशियल रिकग्निशन की सुविधा भी उपलब्ध*

शिविर में भूमि सत्यापन अधिकारी किसानों के आधार और जमाबंदी का निरीक्षण कर रहे हैं। ओटीपी सत्यापन के माध्यम से आधार नंबर दर्ज कर पुष्टि की जा रही है। जिन किसानों के मोबाइल नंबर पर ओटीपी उपलब्ध नहीं है, उनके लिए फेशियल रिकग्निशन के जरिए सत्यापन की सुविधा दी गई है। सत्यापन के बाद किसानों की भूमि डिजिटल रूप से दर्ज की जा रही है, और उनकी फार्मर आईडी पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस द्वारा भेजी जा रही है।

**कलेक्टर ने किया आंगनबाड़ी व स्कूल का निरीक्षण*
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बन्दा में कलेक्टर डॉ. रविंद्र गोस्वामी ने आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण कर एमसीएचएन डे के तहत टीकाकरण की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और एएनएम को निर्देशित किया कि वह प्रत्येक टीकाकरण दिवस पर बच्चों की ड्यू लिस्ट अपने पास आवश्यक रूप से रखें ताकि टीकाकरण वाले बच्चों को ट्रैक कर सही समय और सही दिन बुलाया जा सके। उन्होंने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय का दौरा कर शिक्षकों और विद्यार्थियों से शैक्षिक व्यवस्थाओं की जानकारी ली उन्होंने छात्रों से कक्षा में पाठ पढ़वाया एवं अध्यापकों को निर्देशित किया कि वह कक्षा में कमजोर छात्रों पर अधिक ध्यान देते हुए सही रणनीति के साथ अतिरिक्त कक्षाएं लगाकर विद्यार्थियों को पढायें। इस दौरान उपखण्ड अधिकारी नीता वसीटा, तहसीलदार नेहा वर्मा, खण्ड विकास अधिकारी समय सिंह मीणा, समस्त विभागाध्यक्ष व सरकारी कर्मचारीगण उपस्थित रहे।