पंचायत समिति सदस्यों ने दिया मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन

इटावा 30 दिसम्बर । इटावा पंचायत समिति के सदस्यों ने शीला महावर के नेतृत्व में एसडीएम कार्यालय के जरिए राजस्थान के मुख्यमंत्री  के नाम का ज्ञापन दिया गया ज्ञापन में बताया गया कि राजस्थान में लगभग 6759 ग्राम पंचायतों का 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा है | सरकार कि वन स्टेट वन इलेक्शन कि निति के तहत जनवरी में चुनाव होना असंभव लग रहे है | सरकार पंचायत राज के सभी चुनाव (जिला परिषद्,पंचायत समिति व् सरपंच ) एक साथ सम्पन्न करवाना चाहती है | पिछली बार ये चुनाव अलग अलग समय पर हुए थे, पहला चरण जनवरी 2020 में व् अंतिम दिसम्बर 2021 में हुआ था , इस प्रकार एन चुनावो में लगभग दो वर्ष का अन्तराल रहा था | अब अगर सरकार ये चुनाव एक साथ करवाती है तो सरकार को पंचायत राज में प्रशासन लगाना पड़ेगा जो वर्तमान हालातो से लग रहा है |

यह है कि दिनांक 17/12/2024 को अख़बार में इस सम्बन्ध में मुख्य पेज पर एक खबर प्रकाशित हुई थी जिसमे राजस्थान कि लगभग 6759 ग्राम पंचायतो में जिनका कार्यकाल जनवरी में पूरा हो रहा है , उन ग्रान पंचायतो में जन प्रतिनिधियों को प्रशासन लगाने कि संभावना बताई जा रही है | और मन जा रहा है की सरकार इन ग्राम पंचायतो में सरपंचो को प्रशासन को प्रशासक लगाने कि तैयारी में है राजस्थान पंचायत समिति सदस्य संघ इस व्यवस्था का घोर विरोध करता है अगर ऐसा होता है तो यह असवेधानिक है पंचायत राज एक्ट के खिलाफ है क्योकि जनता ने जनवरी 2020 में सरपंचो को केवल पांच वर्ष के लिए चुना था जनवरी २०२५ में इनका कार्यकाल पूरा हो रहा है राजस्थान पंचायत राज एक्ट के ७३ वे संशोधन धारा 243e में स्पस्ट है कि कार्यकाल पांच वर्ष से एक दिन भी ज्यादा नहीं होगा और अगर सरकार इनका कार्यकाल पांच वर्ष से ज्यादा बढाती है तो यह नियम के विरुद्ध होगा अगर सरकार सरपंचो को पांच वर्ष पूर्ण होने के उपरांत भी कार्यकाल बढाती है तो यह इसके लिए एक एडवांटेज होगा जो कि एक अलोकतांत्रिक व्यवस्था है आगे जब चुनाव होगे तो इन सरपंचो  को आगामी समय में बढ़े हुए कार्यकाल का आगामी चुनावो में वोटों के लिहाज से फायदा होगा |

यह है कि जनवरी 2025 में लगभग 6759 सरपंचो का कार्यकाल पूरा हो रहा है लेकिन इन पंचायतो में सम्बंधित पंचायत समिति सदस्यों का कार्यकाल भी अभी लगभग 18 महीनो के करीब शेष है अगर सरकार कि मंशा जनप्रतिनिधियों को प्रशासन बनाने कि है तो इन पंचायतो में पंचायत समिति सदस्यों को प्रशासक नियुक्त किया जाये ऐसा करने से पंचायत राज व्यवस्था को मजबूती मिलेगी पंचायत समिति सदस्य भी जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि है और वो बेहतर विकास कार्य करवा सकेगे |

यह है कि अगर सरकार सरपंचो को कार्यकाल पूरा होने के उपरांत भी प्रशासक बनाती है तो राजस्थान पंचायत समिति सदस्य संघ इस असवैधानिक प्रक्रिया का विरोध करेगा और इस व्यवस्था के खिलाफ पुरे प्रदेश में आम जनता को साथ लेकर बड़ा आन्दोलन करेगा |

सरकार से जनप्रतिनिधियों को प्रशासक बनाना चाहती है तो इसमें जिन पंचायत समिति सदस्यों का कार्यकाल बचा हुआ है उनको प्रशासक बनाया जाये या नगर निकाय कि तर्ज पर प्रशासनिक अधिकारियो को ही प्रशासक नियुक्त करे इस मौके पर प्रधान प्रत्याशी हजारी लाल मीणा,भीमराज बैरवा, धर्मसिंह, कैलाश आर्य,सीमा गोचर व अन्य सदस्य मौजूद रहे